Monday, December 23, 2024

धोलाई उपचुनाव : करीब 1.98 लाख मतदाता 8 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला, असम-मिजोरम सीमा पर कड़ी चौकसी

मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदान एवं सुरक्षा कर्मी।

धोलाई विधानसभा क्षेत्र में बुधवार,13 नवंबर को उपचुनाव के मतदान है। शांति एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन तैयार है। मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। धोलाई विस उपचुनाव में इस बार उम्मीदवारों की संख्या 8 है. इनमें कांग्रेस के ध्रुबज्योति पुरकायस्थ, भाजपा के निहार रंजन दास, एसयूसीआई के गौर चंद्र दास और पांच निर्दलीय अमलेंदु दास, राजू दास, परिमल दास, दिलीप कुमार धोबी और धीरज दास शामिल हैं।

धोलाई विस क्षेत्र में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 208 है।  मतदाताओं की संख्या- 1,97,642 है। इनमें पुरुष-99,756 और महिला-97,885, थर्ड जेंडर मतदाता-1 हैं। कुल मतदाताओं में सर्विस वोटर-620, दिव्यांग वोटर-108 और 726 मतदाता ऐसे जिनकी उम्र 85 से अधिक है। मंगलवार को सिलचर रामनगर आईएसबीटी से 208 मतदान केंद्रों के लिए 80 रिजर्व कर्मियों के साथ कुल 832 मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। इसके अलावा 80 लोगों को रिजर्व रखा गया है। जिला आयुक्त मृदुल कुमार यादव ने कहा कि कल शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए धोलाई के अंदर सुरक्षा उपाय किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 208 मतदान केंद्रों में से 144 पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली है।

मतदान के महत्व को और बढ़ाते हुए आइरंगमारा प्राथमिक विद्यालय” को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं की टीम द्वारा किया जाएगा, जो चुनावी भूमिकाओं में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता ने कहा कि असम – मिजोरम सीमा पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि मतदान के दौरान मिजोरम की ओर से कोई अशांति फैलाने न आ सके। इसके अलावा धोलाई के अंदर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था रहेगी। अगर कोई गड़बड़ी करना चाहेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए असम सरकार ने राज्य के जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, वहां के कर्मचारियों के लिए 13 नवंबर, 2024 को सवेतन अवकाश घोषित किया है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित और श्रम कल्याण विभाग द्वारा जारी इस सक्रिय उपाय से विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी बिना किसी वित्तीय नुकसान के अपना वोट डाल सकेंगे।

Yogesh Dubey 

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