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कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय और उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाना ही समाज से प्लास्टिक को खत्म करने का एकमात्र समाधान
मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पहाड़ी राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। घर से बाजार के लिए बैग न लेकर निकलने वाले लोगों के चेहरे पर मायूसी हो सकती बावजूद आम लोग इस फैसले का स्वागत किया है। प्लास्टिक थैली का कारोबार इतना बड़ा है कि इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए झटका ज़रूर है। फिलहाल अपने फैसले को लेकर सख्त है। अदालत ने कहा कि अगर किसी भी दुकान से प्लास्टिक की थैलियां मिलती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा जारी रहा तो ऐसी दुकानों को सील कर दिया जाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश एस वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेट्रा पैक कार्टन की भी वकालत की। यह मुख्य रूप से कागज से बने होते हैं और प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल में लाए जाने के लिए एक प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक पर्यावरण के लिए धर्मयुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक लड़ाई है।
खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। अदालत ने कहा, ‘इस तरह के कदम की शुरुआत मंदिर परिसर से की जा सकती है। मंदिर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा स्थलों में और उसके आसपास प्लास्टिक की थैलियों का कोई उपयोग न हो।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि अगर कोई मंदिर के अंदर प्लास्टिक ले जाता है, तो उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। पीठ ने दुकानों पर प्लास्टिक की थैलियों के भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा, ‘अगर किसी भी दुकान से प्लास्टिक की थैलियां मिलती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही अगर ऐसा जारी रहा तो ऐसी दुकानों को सील कर दिया जाना चाहिए।
राज्य सरकार को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए पीठ ने यह भी आदेश दिया कि प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रवेश स्तर पर ही रोक दिया जाए। अदालत ने कहा, ‘सभी दुकानों पर समय-समय पर छापे मारे जाने चाहिए और मेघालय सरकार को राज्य के अंदर प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के बारे में सोचना चाहिए।
पीठ ने सिंगापुर के कड़े कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि जो भारतीय अपने देश में कूड़ा-कचरा फर्श पर फेंकता है, उसे सिंगापुर में निर्धारित कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना पड़ता है। कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय और उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाना ही समाज से प्लास्टिक को खत्म करने का एकमात्र समाधान है। इसके अलावा प्लास्टिक के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर करने को भी कहा है।
बहरहाल यह देखने योग्य होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जमीन पर कितना सार्थक होगा। जनता खाली हाथ घर से निकलती है, लेकिन लौटते वक्त प्लास्टिक की थैलियों के साथ नज़र आती है। (एजेंसी)
