- असम सरकार ने गुरुवार को ‘ओरुनोदोई’ योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस लोकप्रिय योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत शर्मा ने राज्य की राजधानी दिसपुर में लोकसभा भवन में किया
- ओरुनोदोई योजना के पिछले दो चरणों के बाद इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसके मुताबिक, प्रशासन इस बार राशन कार्ड को ओरुनोदोई कार्यक्रम से जोड़ेगा ताकि सभी महिलाएं राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकें।
- किसी भी सरकारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी, वर्तमान सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवारों को ओरुनोदोई योजना के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है। आंगन वाड़ी और आशा कर्मियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- लखीपुर में नए – पुराने 32 हज़ार से अधिक ‘ओरुनोदोई’ योजना से महिलाओं को अंतर्भूर्त किया जाएगा।
लखीपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़रूरतमंद परिवार ‘ओरुनोदोई’ योजना’ और राशन कार्ड से वंचित न रहे, इस दिशा में बल दिया जाएगा। यहां लखीपुर चाय बागान, बिन्नाकांदी घाट, खेल मैदान में आयोजित ‘ओरुनोदोई’ योजना के तीसरे चरण के शुभारंभ और आधिकारिक तौर पर राशन कार्ड लांच किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक राय ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ‘ओरुनोदोई’ योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया।
इस लोकप्रिय योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने किया। आज का दिन गौरव दिन है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘ओरुनोदोई’ योजना 3.0 का शुभारंभ हुआ। असम पहला राज्य है, जहां महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 12 लाख और नए ‘ओरुनोदोई’ पुरे असम में दिया जाएगा। लखीपुर में पहले 15 हज़ार को इस योजना से जोड़ा गया था, बाद और लगभग पांच हज़ार महिलाओं को शामिल किया गया। ‘ओरुनोदोई’ योजना के तहत पहले लगभग 20 हिताधिकारी थे,12 हज़ार और लोगों को शामिल कर नए – पुराने संयुक्त कर कुल 32 हज़ार से अधिक ‘ओरुनोदोई’ योजना से महिलाओं को अंतर्भूर्त किए जाएंगे।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकेगा इसका उल्लेख मुख्यमंत्री ने किया हैं। ‘ओरुनोदोई’ योजना 1.0 और 2.0 जिन्हे मिला हुआ उन्हें पुनः आवेदन करना होगा। एक समिति गठन किया जाएगा। उक्त समिति चर्चा कर ज़रूरतमंद परिवार का चयन करेगा। उनके क्षेत्र में हर विधवा महिला को इस योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन वार्षिक आय दो लाख से कम होना होगा। सरकार विरुद्ध बात करने वाले लोगों को आगाह किया।
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सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार लखीपुर में पूरी पारदर्शिता और बिना किसी लालफीताशाही के ज़रूरतमंद परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके अपना हर संभव प्रयास करेंगे। ओरुनोदोई योजना के पिछले दो चरणों के बाद इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिसके मुताबिक, प्रशासन इस बार राशन कार्ड को ओरुनोदोई कार्यक्रम से जोड़ेगा ताकि सभी महिलाएं राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकें। ओरुनोडोई योजना सबसे सशक्त योजना है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 10 हजार लाभार्थी इस योजना के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड राशन कार्ड बनाने के लिए कोई रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सजज रूप से बनेगा उसमें वह स्वयं सहयोग हेतु तत्पर रहेंगे। अब जिनका राशन कार्ड नहीं है, वे ‘ओरुनोदोई’ से जुड़ नहीं सकते। इस बार जनवरी माह में लखीपुर में 11872 नए लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। आधार कार्ड जिनका नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं।
क्षेत्र के सभी ब्लॉक में आधार कार्ड बनाया जाएगा, ताकि वे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सके। आवेदन फार्म भी घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी यह भरोसा दिलाया। विधायक राय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा अपने हर वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के संबंध में दिए वादों को भी पूरा किया गया है। ज्ञातव्य हो कि ‘ओरुनोदोई’ योजना के शुभारंभ दृश्य लाइव स्क्रीन पर देखा गया।
विधायक राय की उपस्थिति मंच पर जिले के आयुक्त रोहन कुमार झा, भाजपा के जिला अध्यक्ष बिमलेंदु राय, पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार सिंह, मणिपुरी विकास परिषद की चेयरमैन रीना सिंह समेत लखीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष मृणाल कांति दास, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी अमित कुमार बरुआ, भाजपा जिला चाय मोर्चा के अध्यक्ष संजय कुमार ठाकुर समेत अन्य की मौजूदगी रही। सभा सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही।
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से साल 2020 में शुरू की गई इस योजना को पिछली दो किस्तों के सफल समापन के बाद फिर से शुरू किया गया है। अब से इस योजना के तहत प्रत्येक महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1,250 रुपये की मासिक जमा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में राज्य के 37 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे।
इस पहल के तहत विधवाएं, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं और परित्यक्त महिलाएं इस पहल का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती हैं। ओरुनोदोई योजना के पात्र लोगों में ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, सरकारी पंजीकृत वृद्धाश्रमों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं, ऐसे घरों की महिलाएं जिनके कमाने वाले सदस्य या तो दिव्यांग हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, एचआईवी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार का कोई सदस्य, बिना किसी आश्रय के रह रही महिलाएं, भिक्षा पर रहने वाली निराश्रित महिलाएं, अंत्योदय अन्न योजना की महिला लाभार्थी, वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम वाले घरों में महिलाएं शामिल हैं।
किसी भी सरकारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी, वर्तमान सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवारों को ओरुनोदोई योजना के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने दावा किया कि असम सरकार की प्रमुख योजना ओरुनोदोई कई राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक काम कर रही है। कई सरकारों ने असम सरकार की ओरुनोदोई पहल के अनुरूप अपने राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, 2020 में असम ने ओरुनोदोई योजना शुरू की और खासकर महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण (नकदी ट्रांसफर) योजना शुरू की। इस तरह हम ऐसी योजना शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गए। तब से, इस योजना का विस्तार किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कई राज्यों के सामने एक मॉडल पेश किया है।
योगेश दुबे
