पंचायत चुनाव पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों, जीपी, एपी और जेडपीसी इलाकों, के हुए सीमा परिसीमन के मुद्दे पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेत्री तथा राज्य सभा सांसद सुष्मिता देव ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सुष्मिता ने कछार जिले में हुए सीमा परिसीमन के विषय को उठाया।
गत 17 सितंबर को जारी परिसीमन मसौदा अधिसूचना को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया। सुष्मिता ने विभिन्न बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कई प्रश्न किए। सुष्मिता ने कहा कि परिसीमन मसौदे पर लोगों के आपत्तियां दर्ज करने के लिए दिया गया समय केवल तीन दिन दिया गया। इतने कम समय में लोग कैसे अपनी बात रख सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा पिछले दिनों सिलचर दौरे पर आए थे, तब पत्रकारों द्वारा नगर पालिका चुनाव के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में, उन्होंने ( मुख्यमंत्री ) अदालत में चल रहे मामला को बताकर ताल दिया था। सुष्मिता ने कहा कि कछार जिला उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी और उन्होंने परिसीमन मसौदे पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए दिए गए इतने कम समय के लिए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
परिसीमन की पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग गए हैं और उन्हें यह अनुचित लगता है कि राजनीतिक दलों और लोगों को आपत्तियां दर्ज करने के लिए केवल तीन दिन दिए गए है। आज की बैठक के मिनटों में इसे दर्ज किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि असम सरकार आपत्तियां दर्ज करने के लिए कम से कम 10-15 दिन का समय देगी। यह लोगों के हित में है कि सभी के पास आपत्तियों का विश्लेषण करने और तैयार करने के लिए उचित समय मिलना चाहिए।
योगेश दुबे
