खिलंजिया फोरम ऑफ बराक वैली, असम नामक संगठन ने असम समझौते के खंड 6 को बराक घाटी में लागू करने की मांग की। कछार जिला आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है। खिलंजिया फोरम के अध्यक्ष जिष्णु सिन्हा और महासचिव कंचन सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है।
बराक घाटी में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असम समझौता 1985 में असम के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता था, लेकिन दुर्भाग्य से, बराक घाटी क्षेत्र को इसके लाभों से बाहर रखा गया था। बराक घाटी असम का अभिन्न अंग होने के बावजूद, इस महत्वपूर्ण खंड के कार्यान्वयन में उपेक्षित किया गया है, जिसका उद्देश्य असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना है।
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बी.के. शर्मा समिति ने 2020 में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए 67 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, यह सुना गया है कि असम की बराक घाटी को खंड 6 के कार्यान्वयन से बाहर रखा गया है, जो उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। बराक घाटी के स्वदेशी लोगों का एक लंबा इतिहास और एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान है। इस विशिष्ट विरासत को पहचानना और उसका सम्मान करना आवश्यक है।
असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन में नजरअंदाज कर दिया गया है। इस उपेक्षा के परिणामस्वरूप उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विरासत और सामाजिक ताने-बाने का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री से इस अनदेखी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हैं कि बराक घाटी को असम समझौते के खंड 6 को लागू किया जाए। उनका मानना है कि बराक घाटी में खंड 6 के कार्यान्वयन से न केवल उनके क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा दूर होगी। स्वदेशी लोगों को खुशी और राहत मिलेगी, जो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
