Photo
असम सरकार ने बड़े फैसले लिए। असम चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2025 का एलान किया है। इसका नाम इटी कोली डूटी पात रखा गया है। असम सरकार के बजट 2025 के मुताबिक इस योजना के तहत असम के सात लाख चाय बागान श्रमिकों को एकमुश्त पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं असम कैबिनेट ने 13822 मस्टरोल कर्मचारियों को 50 फीसदी मकान भत्ता देने का प्रस्ताव पारित किया है।
असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी सरकार की एआई एंकर ने दी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉ. भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करने को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने चाय बागान श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम 2025 के तहत अनुदान का एलान किया।
असम के मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने एक्स पर लिखा कि हमारी एआई एंकर अंकिता से मिलिए, जो आपको हाल ही में हुई असम कैबिनेट की बैठक के बारे में नए अपडेट दे रही हैं। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर बदलने से लेकर चाय बागान श्रमिकों के लिए एकमुश्त अनुदान तक, हमने जनता के लिए कई फैसले लिए। अपने विचार बताएं। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। इसमें एंकर असमिया भाषा में कह रही है कि हमारी सरकार ने चार साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान असम कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर असम में महत्वपूर्ण परियोजना मोहनबाड़ी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम डॉ. भूपेन हजारिका के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र पारित कराने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है।
वीडियो में कहा गया है कि सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में कटौती की गई है। इसके अलावा असम बजट में घोषित की गई मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इस योजना को अक्टूबर 2025 तक अमल में लाया जाएगा। इसके तहत ग्रेजुएट और शोध विद्यार्थियों को एक साल तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।
सरकार ने असम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण टॉप अप योजना 2025 को मंजूरी दी है। सरकार ने अपन बहन योजना का कवरेज बढ़ाया है। वहीं नियमित, संविदा और आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को अपन घर योजना के तहत अब 30 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। ये ऐतिहासिक निर्णय असम को विकास के पथ पर ले जाएंगे।
योगेश दुबे
