सर्वदलीय बैठक के बावजूद आपत्तियां, समयसीमा बढ़ाने की मांग
गुरुवार को विभिन्न विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के “वॉकआउट” के बाद, शुक्रवार को कछार में पंचायत परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक फिर से आयोजित की गई। इस दिन बैठक सामान्य रूप से हुई, लेकिन विपक्ष ने आपत्तियां करने की समय सीमा दो दिन और बढ़ाने की मांग की, लेकिन अंत में मामला सवालों के घेरे में ही रह गया।
इस बीच, बैठक के बाद कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने आरोप लगाया कि परिसीमन का मसौदा पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने जिला आयुक्त की अनुपस्थिति के बारे में सवाल उठाते हुए बहिर्गमन किया, जिसमें यह भी शामिल था कि जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मसौदे की एक प्रति क्यों प्रदान नहीं की गई।
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गुरुवार को जिला आयुक्त कार्यालय में परिषद. ऐसे में सीईओ ने शुक्रवार को फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दिन बैठक की शुरुआत से ही सीईओ प्रणब कुमार बोरा के साथ निवर्तमान जिला आयुक्त रोहन कुमार झा भी मौजूद थे। हालांकि खबरों के मुताबिक जिला आयुक्त के जाने पर ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट की कॉपी सौंपी दी है।
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ड्राफ्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 18 सितंबर से 20 सितंबर तक तय की गई थी। यह समय सीमा आज समाप्त हो गई है. जिसके चलते गुरुवार को विपक्षी दल के प्रतिनिधियों ने इस समय सीमा को 2 दिन और बढ़ाने की मांग की। जिला प्रशासन द्वारा केवल विचार किया जाएगा यह कही गई है।
बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल और एआईयूडीएफ के प्रतिनिधि समीनुल हक बरभुइया ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मांग पर विचार करने का वादा किया है। विभिन्न दलों के प्रतिनिधि के रूप में भाजपा के अमिताभ रॉय और शशांक चंद्र पाल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल, दो विधायक मिस्बाहुल इस्लाम लस्कर और खलीलुद्दीन मजूमदार, पूर्व मंत्री अजीत सिंह, इफ्तिखार आलम लस्कर और सूर्यकांत सरकार, सीपीएम के दुलाल मित्रा और रेजामंद अली बरभुइया उपस्थित थे।
तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश देव और राहुल आलम लश्कर सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक के बाद अभिजीत पाल समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शिकायत की कि धर्म के आधार पर परिसीमन का मसौदा भाजपा के राजनीतिक हितों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कछार की पहचान “बी” श्रेणी के जिले के रूप में कर ली है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, “बी” श्रेणी के जिले में एक जीपी की जनसंख्या 8500 और 11,500 के बीच होनी चाहिए। लेकिन कछार में देखा गया है कि सोनाई में कुछ जीपी क्षेत्रों की पहचान इस तरह की गई है कि उन क्षेत्रों की आबादी 12,500 से 13 हजार तक है। इसके विपरीत, लखीपुर में 4500 से 5000 लोगों की आबादी पर एक जीपी बनाया गया है।
इसी तरह, इस दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया गया है कि नदी या नहर के दूसरी तरफ के गांव को उसी ग्राम पंचायत में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ गांवों को जीपी में शामिल किया गया है, जहां उस गांव के लोगों को जीपी कार्यालय तक जाने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने जिला परिषद सीटों के नामकरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से एक छोटे से क्षेत्र का नामकरण किया गया है वह अन्य संबंधित क्षेत्रों के निवासियों का अपमान है। अभिजीत ने कहा कि अगर सुनवाई के दौरान ये अनियमितताएं दूर नहीं की गईं तो कांग्रेस जोरदार आंदोलन करेगी।
योगेश दुबे
