मदुराघाट पर बराक पुल को इस वर्ष मंजूरी दी जाएगी, राज्य बजट में सबके हितों का रखा गया है ख्याल
इस वर्ष के राज्य बजट में सिलचर में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फ्लाईओवर के निर्माण का प्रारंभिक चरण अगले तीन महीनों में शुरू होने वाला है। यह बात राज्य के बराक घाटी विकास एवं अन्य कई विभागों के मंत्री कौशिक राय ने कही।
गुरुवार को सिलचर में राज्य बजट का ब्यौरा पेश करने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मंत्री कौशिक राय ने कहा कि पहले चरण में कैपिटल चौक से चित्तरंजन चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। फिर दूसरे चरण में रामनगर आईएसबीटी से कैपिटल इंटरसेक्शन तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा सिलचर में यातायात की समस्या को हल करने के लिए शुरू से ही काम कर रहे हैं। सिलचर में फ्लाईओवर बनाने का भाजपा का वादा अब क्रियान्वयन की ओर अग्रसर है।
मंत्री ने कहा, सिलचर फ्लाईओवर के निर्माण का प्रारंभिक कार्य अगले तीन महीनों के भीतर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बराक घाटी विकास विभाग के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इन निधियों का उपयोग अगले अप्रैल तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बराक घाटी विकास विभाग का नया कार्यालय सी ब्लॉक, दिसपुर में खोला जाएगा।
पार्टी जिला अध्यक्ष रूपम साहा और पार्टी के प्रदेश सचिव कणाद पुरकायस्थ की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री कौशिक राय ने फ्लाईओवर के बारे में एक आशावादी संदेश दिया और कहा कि मदुराघाट में बराक नदी पर एक पुल के निर्माण की मंजूरी भी इसी साल मिल जाएगी। फिर काम शुरू हो जाएगा। आज बजट वक्तव्य पेश करते हुए उन्होंने कहा, इस वर्ष का बजट उपलब्धियों का बजट है। यह बजट मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के असम को देश के शीर्ष पांच राज्यों में ले जाने के संकल्प को पूरा करने के लिए है। दूरदर्शी बजट है और असम एवं राज्य वासियों के भविष्य को बेहतर निर्धारण करने वाला है।
असम में इससे पहले कभी इस तरह का बजट आयोजित नहीं किया गया। इसमें आम महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए अरुणोदय परियोजना के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ अंतरिक्ष विज्ञान जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। अरुणोदय के बारे में उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में राज्य की कुल 37 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कछार की 2 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम आदि योजनाओं का एक-एक करके ब्यौरा दिया और बताया कि इनसे संबंधित हितधारक किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं।
बजट में राशन कार्ड धारकों को सस्ती कीमतों पर दाल, चीनी और नमक उपलब्ध कराने के निर्णय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे निम्न आय वर्ग के लोगों को काफी मदद मिलेगी। रोजगार के बारे में कौशिक ने कहा, अतीत में राज्य में रोजगार को व्यवसाय बना दिया गया था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस संबंध में पारदर्शिता आई है और नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, वर्तमान में नियुक्ति के बाद कुछ लोग यह कहते हुए आवाज उठा रहे हैं कि बराक घाटी के उम्मीदवारों को वंचित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के मन में स्पष्ट तस्वीर बनाने के लिए सरकार भविष्य में नियुक्त किये गये लोगों के नाम और पते प्रकाशित करेगी।
बराक घाटी विकास विभाग यानी अपने विभाग के बारे में उन्होंने कहा कि इस विभाग के काम में तेजी लाने के लिए गुवाहाटी में एक कार्यालय होगा और अगले पोयला बैशाख से पहले सिलचर में भी एक कार्यालय खोल दिया जाएगा। मिनी सचिवालय आगे चलकर बराक घाटी सचिवालय के नाम से जाना जाएगा। रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी बात रखी। मंत्री ने दोहराया कि वर्ष 2026 में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, महासड़क चालू हो जाएगा। भारतमाला और असममाला के तहत बन रहे सडकों और नए सेतु निर्माण के संबंध में भी जानकारी को दुरस्त किया।
मंत्री कौशिक राय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास की परिकल्पना सार्थक हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उद्योग और रोजगार पर सरकार का पूरा फोकस है। बराक घाटी को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। पंचग्राम पेपर मिल खाली पड़े जगह को नए उद्योग के लिए उपयोग किया जाएगा। असम एडवांटेज सम्मेलन से राज्य के साथ – साथ बराक घाटी का भी लाभ हुआ है।
उन्होंने बताया कि पंचग्राम पेपर मिल के पास 2900 बीघा जमीन है। इसमें से 209 बीघा भूमि पर 340 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर मिल के शेष हिस्से में एक बड़ी परियोजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री अजंता नेवोंग द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट असम के विकास के लिए एक लोक कल्याणकारी बजट है। असम के लोगों को मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा से काफी उम्मीदें है।
मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही डॉ. शर्मा अपने द्वारा लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अरुणोदय योजना के तहत 37.2 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के माध्यम से राज्य में 32 लाख स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता, निजुत मोइना योजना के तहत छात्रों की संख्या दोगुनी करने के लिए एक वर्ष के लिए 2,500 रुपये प्रति माह, 2006 से पहले स्थापित स्कूलों और कॉलेजों का प्रादेशीकरण, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि, 6.8 लाख चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता, असम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 25 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, करीमगंज जिले में एक कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना आदि के लिए बजट प्रस्ताव लिए गए हैं।
योगेश दुबे
