- कम से कम 100 करोड़ तक का लोन सिर्फ 3.25% वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा।
- शुरुआती (पायलट) चरण में “सरकारी काम’ ने 31 सेक्टरों में काम कर रही 170 से ज़्यादा कंपनियों को 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग दी।
गुवाहाटी। “सरकारी काम’ के एफडीआई (विदेशी निवेश) डिवीजन ने एक नया सॉफ्ट लोन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत कम से कम 100 करोड़ तक का लोन सिर्फ 3.25% वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा। यह योजना सरकारी फाइनेंस वेबसाइट के ज़रिए उपलब्ध है। इसका मकसद है कि भारत के फार्मा, सोलर एनर्जी, एजुकेशन और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टरों में काम कर रहे बिज़नेस को सस्ती पूंजी (पैसे) मिले — बिना उनकी हिस्सेदारी (equity) छीने।
शुरुआती (पायलट) चरण में “सरकारी काम’ ने 31 सेक्टरों में काम कर रही 170 से ज़्यादा कंपनियों को 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग दी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, होटल और खनन (माइनिंग) जैसे सेक्टर शामिल थे। इस प्लेटफॉर्म के पीछे 50 एक्सपर्ट्स की टीम है जो फाइनेंस, कानूनी नियमों और विदेशी निवेश में मदद करती है। पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी से चलती है और एक सिंगल-विंडो सिस्टम के ज़रिए सारे डॉक्युमेंट, अप्रूवल और पैसे जल्दी मिलते हैं।
“सरकारी काम’ के प्रवक्ता का कहना है, “जब बैंक और दूसरे लोन ज्यादा ब्याज लेते हैं या आपकी कंपनी की हिस्सेदारी मांगते हैं, तो हमारा यह प्रोग्राम एक बेहतर विकल्प है। इससे बिजनेस को बिना हिस्सेदारी गंवाए सस्ती पूंजी मिलती है और वे दुनिया भर के निवेशकों से जुड़ सकते हैं।” “सरकारी काम’ आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों पर फोकस करेगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पार्टनरशिप कर के और भी ज्यादा फंड लाने की कोशिश होगी। जो कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं या मौजूदा प्रोजेक्ट को बढ़ा रही हैं, उनके लिए “सरकारी काम’ का यह प्लेटफॉर्म एक भरोसेमंद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ फंडिंग समाधान है।
